ड्राइवरों का शोषण: सड़क पर भ्रष्टाचार का सच | ट्रक ड्राइवर समस्याएं

ड्राइवरों का शोषण

ड्राइवरों का शोषण : भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की रीढ़ कहे जाने वाले ट्रक और कमर्शियल वाहन चालकों की जिंदगी आसान नहीं है।

लंबी दूरी की यात्राएं, थकान, परिवार से दूरी और अनिश्चित आय के बीच उन्हें हर कदम पर अधिकारियों की मनमानी और रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता है।

हाल ही में राजस्थान के डूंगरपुर और उदयपुर से सामने आई कुछ वीडियो रिपोर्ट्स ने एक बार फिर इस समस्या को उजागर किया है।

इन वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ अधिकारी और अन्य प्रशासनिक कर्मचारी ड्राइवर्स से “एंट्री फीस” या “चालान” के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं।

यह सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में ड्राइवर्स को ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

आइए, इस लेख में हम ड्राइवर्स की दिक्कतों, सिस्टम की खामियों और संभावित समाधानों पर चर्चा करें।

1. “एंट्री फीस” का खेल: क्या यह कानूनी है?

एंट्री फीस क्या है?

डूंगरपुर की वीडियो में देखा गया कि आरटीओ कर्मी बिना किसी वैध कारण के ड्राइवर्स से पैसे वसूल रहे थे। जब ड्राइवर ने विरोध किया, तो उन्हें धमकाया गया। यह कोई नई बात नहीं है—पूरे देश में ड्राइवर्स को अक्सर “ऑफिशियल चार्जेज” के नाम पर रिश्वत देनी पड़ती है।

ड्राइवरों का शोषण : क्या कहता है कानून?

• भारत में वाहनों पर कोई “एंट्री फीस” या “पारगमन शुल्क” जैसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
• ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ अधिकारी केवल वाहन के दस्तावेज़ों की जांच कर सकते हैं और गलतियों पर चालान काट सकते हैं।
• अगर कोई अधिकारी बिना वजह पैसे मांगता है, तो यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।

लेकिन सवाल यह है कि अगर यह गैरकानूनी है, तो यह प्रथा इतनी आम क्यों है?

2. “पिछले जन्म का कर्ज़”: ड्राइवर्स की मजबूरी

उदयपुर बाईपास पर एक ड्राइवर ने कहा,

यह बयान ड्राइवर्स की मानसिकता को दर्शाता है। वे जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन विरोध करने पर उन्हें और परेशानी हो सकती है—चालान, गाड़ी रोकना या मारपीट तक।

ड्राइवर्स क्यों नहीं कर पाते विरोध?

• समय की कमी: ड्राइवर्स को डिलीवरी की डेडलाइन पूरी करनी होती है। केस लड़ने में समय नहीं।
• भय का माहौल: कई बार अधिकारी धमकी देते हैं, “चालान काट देंगे” या “गाड़ी जब्त कर लेंगे”।
• सिस्टम में अविश्वास: ड्राइवर्स को लगता है कि शिकायत करने पर कोई एक्शन नहीं होगा।

3. “टोल टैक्स के बाद भी वसूली: कहाँ जाएँ ड्राइवर्स?”

हरियाणा के नारनौल में एक ड्राइवर ने बताया कि टोल प्लाजा के पास थोड़ी देर रुकने पर भी पुलिस वाले उन्हें परेशान करते हैं। सवाल यह है कि अगर टोल टैक्स लिया जा रहा है, तो फिर अलग से “चेकिंग” की क्या ज़रूरत है?

क्या हो सकता है समाधान?

• ड्राइवर्स के लिए रेस्ट पॉइंट्स: हाईवे पर सुरक्षित पार्किंग और विश्राम स्थल बनाए जाएँ।
• डिजिटल पेमेंट सिस्टम: चालान या फीस ऑनलाइन भरने का विकल्प हो तो रिश्वतखोरी कम होगी।
• सख्त एक्शन: भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

4. “गवर्नमेंट को दिखता नहीं?” – सिस्टम क्यों फेल हो रहा है?

एक ड्राइवर ने कहा,

“सरकार ईमानदार ऑफिसर चाहती है, लेकिन ये लोग ईमानदार होंगे नहीं… इसीलिए विदेश हमसे आगे है!”

यह एक गंभीर टिप्पणी है। अगर प्रशासन और पुलिस व्यवस्था सही तरीके से काम करे, तो ड्राइवर्स को इतनी प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी।

क्या कर सकती है सरकार?

• सीसीटीवी और AI मॉनिटरिंग: चेक पोस्ट्स पर कैमरे लगाकर भ्रष्टाचार रोका जा सकता है।
• हेल्पलाइन और शिकायत प्रणाली: ड्राइवर्स के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन होनी चाहिए।
• ड्राइवर्स की ट्रेनिंग: उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना ज़रूरी है।

5. “हम मेहनत करते हैं, ये पैसे मांगते हैं” – ड्राइवर्स की भावनाएँ

ड्राइवर्स दिन-रात मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता। उनकी शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं।

ड्राइवरों का शोषण: हम कैसे मदद कर सकते हैं?

ट्रक ड्राइवरों को कैसे बचाएं? 

ड्राइवरों का शोषण: बदलाव की ज़रूरत

ड्राइवर्स की समस्याएँ सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे समाज की हैं। अगर हम चाहते हैं कि सड़कें सुरक्षित हों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो और भ्रष्टाचार कम हो, तो हमें ड्राइवर्स के हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी।

“जब तक ड्राइवर सुरक्षित नहीं, तब तक सड़कें सुरक्षित नहीं!”

ड्राइवरों का शोषण आइए, इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाएँ और एक बेहतर सिस्टम की मांग करें।